Bihar Social Media And Online Media Policy 2024: सोशल मीडिया चलाने वालों को इस योजना से मिलेगा लाभ , जाने पूरी जानकारी।
Introduction:
Bihar Social Media And Online Media Policy 2024: बिहार सरकार ने आधुनिक डिजिटल युग को ध्यान में रखते हुए “बिहार सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन मीडिया नियम 2024” को मंजूरी दी है। इस नीति का उद्देश्य सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को आम जनता तक प्रभावी और व्यापक रूप से पहुंचाना है। इसे मुख्य रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और वेब पोर्टलों के माध्यम से लागू किया जाएगा।
Important Dates:
| Apply Start Date | 30 Nov 2024 |
| Apply Last Date | 15 Dec 2024 |
| Apply Mode | ONLINE |
नीति के मुख्य उद्देश्य:
- सरकारी योजनाओं और नीतियों का व्यापक प्रचार।
- डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जनता तक सीधी पहुंच बनाना।
- ऑनलाइन मीडिया को सरकारी विज्ञापन और प्रचार सामग्री का हिस्सा बनाना।
फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर सोशल मीडिया एवं वेब-मीडिया की बनाई गयी श्रेणी (A,B, C & D) के अनुरूप सरकार की लोकहितकारी एवं विकासात्मक योजनाओ को जन-जन तक पहुचने के लिए आकर्षक धनराशी
फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम एवं यूट्यूब पर न्यूनतम 1 लाख फॉलोअर्स/सब्सक्राइबर्स वाले व्यक्ति/फर्म एवं न्यूनतम 50 हजार प्रतिमाह एवरेज यूनिक यूजर वाली वेब-मीडिया संचालित करने वाले व्यक्ति / फर्म भी विज्ञापन संबंधी सूची में शामिल हो सकते हैं।
Eligibility Criteria:
- संबंधित मीडिया आवेदन की तिथि से कम से कम 01 वर्ष पहले से अस्तित्व में होना चाहिए।संबंधित मीडिया के पास शूटिंग या सामग्री निर्माण के लिए आवश्यक सभी उपकरण होने चाहिए।
- पात्रता वेब मीडिया के लिए प्रति माह न्यूनतम औसत अद्वितीय उपयोगकर्ताओं और सोशल मीडिया के लिए सब्सक्राइबर्स/फॉलोअर्स के आधार पर निर्धारित की जाएगी।
- अद्वितीय उपयोगकर्ताओं की गणना के लिए 6 महीने के औसत को आधार माना जाएगा।
- सूचना और जनसंपर्क विभाग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत और विश्वसनीय तीसरे पक्ष के माध्यम से वेबसाइट के अद्वितीय उपयोगकर्ता डेटा की प्रामाणिकता की पुष्टि करेगा।
- यह उन टूल (Google Analytics और Comscore आदि) के माध्यम से किया जाएगा जो भारत में वेबसाइट ट्रैफ़िक की निगरानी करते हैं।केवल वे वेब मीडिया कंपनियां जो भारतीय क्षेत्र से संचालित होती हैं, उन्हें लिस्टिंग के लिए पात्र माना जाएगा, हालांकि वे वेब मीडिया जो किसी विदेशी कंपनी के स्वामित्व में हैं और उनकी वेबसाइट/मोबाइल एप्लिकेशन कार्यालय भारत में पंजीकृत हैं, उन्हें भी सूचीबद्ध करने के लिए विचार किया जाएगा।
- सीबीसी (औपचारिक रूप से डीएवीपी) के साथ सूचीबद्ध वेब मीडिया एजेंसियां डीएवीपी दर पर भुगतान के लिए पात्र होंगी।जो वेब मीडिया एजेंसियां डीएवीपी द्वारा परिभाषित श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आती हैं, उन्हें अधिकार प्राप्त समिति द्वारा तय दर पर भुगतान किया जाएगा।
ऐसे करें आवेदन:
- इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले इसके ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसका लिंक आपको निचे मिल जायेगा।
- वहां जाने के बाद आपको “Latest News” के सेक्शन में Bihar Social Media and Online Media Policy का विकल्प देखने को मिलेगा।
- जिस पर आपको क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा।
- जहाँ आपको इससे जुड़ी सारी जानकारी देखने को मिलेगी।
- उसके निचे आपको “Continue To Apply” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा।
- जहाँ से आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
Documents Required:
- मीडिया के नाम और पंजीकरण से संबंधित दस्तावेज़।
- व्यक्तिगत स्तर पर मीडिया चलाने के लिए संगठन/कंपनी का जीएसटी प्रमाणपत्र (पिछले 01 वर्ष के नवीनतम रिटर्न के साथ) या ऑपरेटर का आईटीआर (पिछले 01 वर्ष के लिए)।
- मीडिया संगठन या संगठन के प्रमुख के पैन कार्ड की फोटोकॉपी (कंपनी संगठन फर्म के मामले में या व्यक्ति द्वारा संचालित मीडिया के मामले में व्यक्ति)।
- इकाई या व्यक्ति का बैंक खाता विवरण।व्यक्तिगत स्तर पर संचालित संस्था/संस्था के अधिकृत व्यक्ति/मीडिया संचालक के आधार कार्ड की छायाप्रतिसंबंधित मीडिया के अधिकृत व्यक्ति का संपर्क विवरण।
- वेब मीडिया के लिए अद्वितीय उपयोगकर्ताओं की गणना के लिए 6 महीने के औसत को आधार माना जाएगा।
- वेब मीडिया को वेबसाइट ऑडिटर (टूल या सॉफ्टवेयर) द्वारा प्रमाणित पिछले 6 माह की औसत मासिक उपयोगकर्ता संख्या की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
- सोशल मीडिया एनालिटिक्स रिपोर्ट के लिए पिछले 6 महीनों का रिफंड आवेदन के साथ जमा करना होगा।
सरकार की अपेक्षाएँ:
आम जनता को सरकारी योजनाओं और विकास कार्यक्रमों की जानकारी डिजिटल माध्यमों से शीघ्र और सही रूप में मिल सके।
डिजिटल मीडिया के माध्यम से बिहार सरकार की गतिविधियों में अधिक पारदर्शिता और भागीदारी सुनिश्चित हो।
यह नीति डिजिटल युग में सरकार और जनता के बीच संवाद को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम है। इसके जरिए न केवल सरकार की उपलब्धियाँ साझा होंगी, बल्कि डिजिटल साक्षरता को भी बढ़ावा मिलेगा।
अधिक जानकारी के लिए और पर पढ़ें।
Bihar Social Media And Online Media Policy 2024 Important Links:
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